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राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की तेज गति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से श्रम बजट बढ़ाने का आग्रह किया है. पंचायत मंत्री के निर्देश पर टी.एस. सिंह देव, मनरेगा आयुक्त कैसर अब्दुल हक ने राज्य के लिए श्रम बजट बढ़ाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा निदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों ने चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले ही वांछित लक्ष्य हासिल कर लिया है। अधिकारी ने कहा कि कुछ जिलों ने दिसंबर में लक्षित रोजगार सृजित कर लिया है जबकि कुछ इसे जनवरी 2022 में पूरा करने जा रहे हैं। अधिकारी ने 2.39 करोड़ मानव दिवस के लिए श्रम बजट की अतिरिक्त स्वीकृति की मांग की। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के लिए 13.5 करोड़ मानव दिवस का बजट स्वीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि नए आवंटन से कुल रोजगार सृजन बढ़कर 15.89 करोड़ मानव दिवस हो जाएगा।
