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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास (चिराग) परियोजना बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के आदिवासियों के लिए विकास की एक नई सुबह लाएगी। बघेल ने कहा कि यह 14 जिलों में लागू होने वाली सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। कुम्हरावंड (जगदलपुर) में शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित ‘कृषि मडई’ कार्यक्रम में परियोजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 1,735 करोड़ रुपये की परियोजना विश्व बैंक की मदद से संचालित की जानी है। मुख्यमंत्री ने राजकीय महिला पॉलीटेक्निक धरमपुरा का नाम धरमू महारा और बस्तर हाई स्कूल का नाम जगतू महारा के नाम पर रखने की घोषणा की। एक आधिकारिक संचार ने कहा कि उन्होंने जगतु महारा के नाम पर एक सामुदायिक हॉल के निर्माण की घोषणा की। कॉफी उत्पादन के लिए भूमागड़ी महिला कृषि उत्पाद समूह और हॉर्टिकल्चर कॉलेज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य किसानों की आय के अवसरों में वृद्धि करना, गांवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पोषण-उत्पादन प्रणाली विकसित करना और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक पद्धति विकसित करना है। इस प्रकार, यह आधुनिक खेती और नवाचारों में नए अवसर लाएगा, उन्होंने कहा। विश्व बैंक (730 करोड़ रुपये) और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) (486 करोड़ रुपये) ने परियोजना के लिए सहायता दी है। राज्य की प्रतिबद्धता 518.68 करोड़ रुपये है। यह परियोजना बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के आदिवासी विकास खंडों में लागू की जाएगी।
