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एनआरएलएम के कार्यों में रूचि न लेने पर जनपदों में नोटिस जारी कर सेवा समाप्ति के दिये निर्देश
7 दिवस के भीतर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने व प्रगति लाने के दिये सख्त निर्देश
सूरजपुर- आज जिला पंचायत सभा कक्ष में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियांवन एवं कार्यों की प्रगति तथा जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह व जिला पंचायत सीईओ श्री राहुल देव की उपस्थिति मंे आहुत की गई। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को निर्देश देते हुए कहा कि उनके प्रभार क्षे़त्र में जहां पण्डों बस्ती अथवा अन्य कोई बस्ती ऐसा न हो जो पहुंच विहिन हो। जिनके यहां ऐसी स्थिति है तो वे जल्द से जल्द वहां पर मिट्टी सड़क कार्य के माध्यम से आवागमन हेतु कार्य कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनपद स्तर पर कार्यों में प्रगति नहीं लाये जाने पर सभी पर कार्यवाही होगी। इसके लिए अधिकारी कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। जनपद स्तर कार्य कैसे पूर्ण करना है यह आप पर निर्भर करता है। जिले में गौठानों के अलावा भी अन्य कार्याेें के प्रस्ताव आये हैं सभी स्वीकृत कर दिये गये है। केवल और केवल आपकी अरूचि कारण जनपदों में संतोषजनक कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं।
कलेक्टर ने जिले के समस्त जनपदों के कार्यांे की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपदों मेें राशन और पेंशन के जो प्रस्ताव आये उन पर संबंधित अधिकारी कार्यवाही करें। जिले के सभी राशन एवं पेंशन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता में करना आवश्यक है, राशन और पेंशन के कार्य सरपंच सचिव के माध्यम से होना है, ऐसे कार्याे की पूर्णता की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने पेंशन के लिए पात्र हितग्राहियों की ग्रामवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने मनरेगा, खनिज गौण, मुख्यमंत्री समग्र, शिक्षा मद, 14 वें वित्त, 15 वें वित्त जंहा से भी कार्य स्वीकृत हुए है। उन कार्यों को पूर्ण कराते हुए उनके लंबित भुगतान का निराकरण एक सप्ताह के अन्दर कराकर सीसी लगवाने की कार्यवाही करते हुए जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। महिला समूह को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एनआरएलएम के माध्यम से जनपदो में जितने भी कार्य स्वीकृत हुए उन कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूरा कर जानकारी भेजने के निर्देश दिये।
बैठक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ओडीएफ प्लस एवं जल संरक्षण कार्यों, मोबाइल मानिटरिंग, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय, कचरा घर तथा सेरिगेशन शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड निमार्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जिले में निर्मित सामुदायिक शौचालयों को उपयोग के लिए चालू कराने के साथ ही ग्राम स्तर पर समन्वय बनाकर सभी शौचालयों में पानी भी अवश्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
गौठान के कार्यों की जिम्मेदारी कृषि विभाग के साथ ही साथ सभी प्रोग्राम अधिकारी एवं तकनीकी सहायकों की भी जिम्मेदारी है। यह योजना शासन की फ्लैगशिप योजना है और इसके क्रियान्वयन के लिए सभी गंभीरतापूर्वक कार्य करें। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए गौठान में मवेशी का आना जरूरी है। सभी गौठानों में गोबर खरीदी होना चाहिए तथा गौठान सक्रिय रहना चाहिए। वर्मी कम्पोस्ट तथा सुपर कम्पोस्ट के निर्माण के साथ ही वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गौठान मल्टीएक्टीविटी केन्द्र बन रहे हैं और यहां कृषि संबंधी गतिविधियां मशरूम उत्पादन, मछलीपालन, मुर्गीपालन, सामुदायिक बाड़ी एवं अन्य गतिविधियां संचालित होती रहे। उन्होंने कहा कि गौठान में एक से अधिक गतिविधियां संचालित होने से समूह की महिलाओं को लाभ होगा। उन्हें अन्य मल्टीएक्टिविटी गतिविधियों से जोडऩे की जरूरत है। जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया।
जिलेे में जितने भी गौठान के कार्य स्वीकृत हुए है, उन सभी गौठानांे के लिए समस्त पीओ एवं तकनीकी सहायकों को मल्टीएक्टीविटी कार्य प्रारम्भ कर प्रगतिरत कार्यों की फोटोयुक्त जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिले में प्रस्ताव अनुसार कार्य स्वीकृत किय जाते है जिसमें प्राक्कलन में संलग्न किये गये नक्शा, खसरा, प्रस्ताव की जानकारी सही हो। साथ ही जिले समस्त तकनीकी सहायक वार लेबर एवं लक्ष्य पूर्ती का विवरण के साथ कार्य पूर्णता की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। 7 दिवस के भीतर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने व प्रगति लाने के निर्देश दिये। साथ ही यह भी निर्देश दिये कि समय सीमा में कार्य पूर्ण कर जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर अंतिम चेनावनी देते हुए प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
