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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब धान के साथ ही खरीफ सीजन की सभी फसलों पर इस योजना के तहत किसानों को आदान सहायता (प्रोत्साहन राशि) दी जाएगी। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में धान व धान बीज उत्पादक किसानों को इस बार भी चार किस्तों में राशि भुगतान करने का फैसला किया गया है। सरकार ने धान के बदले पौधे लगाने वाले किसानों को तीन वर्ष तक 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के संबंध में सरकार की तरफ से लिखित बयान जारी किया गया है। एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि न्याय योजना में खरीफ 2021 की सभी फसलों को जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, सोयाबीन, मूंगफल्ली, तिल, रामतिल, कपास, सनई, जूट के साथ-साथ कृषि वानिकी तथा गन्नाा फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
इस योजना में सभी श्रेणी के भूमि स्वामी कृषक और वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। खरीफ 2021 से कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि स्वामी कृषक को प्रथम दो वर्ष के लिए नौ हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से चार किस्तों में आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रविधान किया गया है।
सरकार शुरू करेगी सीएम वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना
प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत निजी क्षेत्र, कृषकों, सरकारी विभागों और ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक पौधारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले अपने खेतों में पौधारोपण करेंगे तो उन्हें अगले तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा यदि राजस्व भूमि पर पौधारोपण किया जाता है तो समिति को एक वर्ष बाद प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा।
