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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके पास ऊर्जा विभाग भी है, ने बुधवार को बिजली बिलों पर अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि को आधा करके घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। नवंबर से लाभ बढ़ाया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही भुगतान कर दिया है, वे लाभ उठा सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि का 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) द्वारा समायोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक अक्टूबर में, पिछले 12 महीनों के दौरान बिजली की औसत खपत के आधार पर, प्रचलित टैरिफ के आधार पर, अतिरिक्त सुरक्षा जमा की गणना की जाती है। यदि राशि अधिक है, तो इसे मौजूदा सुरक्षा जमा से काट लिया जाता है। अंतर राशि का भुगतान उपभोक्ता को अगले बिजली बिल (नवंबर) के साथ करना होगा। चालू वित्त वर्ष में, पहले के लॉकडाउन के कारण, लोगों ने विभिन्न उपकरणों के उपयोग के कारण अधिक यूनिट बिजली की खपत की है। इसके अलावा दो वर्ष की गणना एक वर्ष के मानक के विरुद्ध की गई है। इस प्रकार, औसत सुरक्षा जमा राशि एक वर्ष की तुलना में अधिक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 50 प्रतिशत छूट की घोषणा की.
