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एस.एम .पटेल
वाड्रफनगर /बलरामपुर
राष्ट्रीय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन किया गया। मेगा लीगल सर्विस कैम्प में 197 हितग्राहियों को शासन के योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया, साथ ही अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी भी दी गयी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में बाजारपारा स्थित ऑडिटोरियम भवन में आयोजित मेगा लीगल सर्विस कैम्प का वर्चुअल शुभारंभ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य सरंक्षक न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी द्वारा किया गया। अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के अंतर्गत मेगा लीगल सर्विस कैम्प में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा वर्चुअल माध्यम से विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई।
तत्पश्चात् जिला एवं सत्र न्यायाधीष सिराजुद्दीन कुरैशी, प्रथम जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीता यादव सहित न्यायाधीशों व अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर ई-मेगा कैम्प की विधिवत शुरूआत की गयी। ई-मेगा कैम्प में राजस्व, शिक्षा, समाज कल्याण, श्रम, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को विभिन्न सामग्रियां, प्रमाण पत्र तथा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गयी। कैम्प में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर के माध्यम से बीमारियों की जांच कर निशुल्क दवाईयां एवं परामर्श दिया गया मेगा लीगल सर्विस कैम्प में पहुंचे आमजनों को जिला एवं सत्र न्यायाधीष सिराजुद्दीन कुरैशी ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के मूल उद्देश्य के अनुरूप विधि के समक्ष सभी समान है तथा सबको न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही को त्वरित मिले, इसी उद्देश्य के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा कैम्प के माध्यम से एक मंच प्रदान करने की योजना तैयार की गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में इस प्रयास को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरैशी ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जागरूकता की कमी से यदि हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे है तो शासन की योजनाएं तथा न्याय की संकल्पना अधुरी रह जायेगी। उन्होंने कहा कि जागरूकता एवं अधिकारों को जानने के लिए शिक्षा जरूरी है और जहां अधिकार है वहां उपचार है। हमें शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं इसका जमीनी स्तर पर आंकलन कर कार्ययोजना तैयार करनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जोर देते हुए कहा कि अधिकारों का ज्ञान नहीं होने पर शोषण होगा, इसलिए अधिकारों को जानने के लिए लोग आगे आएं। जिले में लीगल एड के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं,आप सभी को उसका लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुसुदन चंद्राकर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सबके लिए न्याय की संकल्पना को विस्तार दिया गया है। अंतिम व्यक्ति को लक्षित कर उसे मुख्य धारा से जोड़ना हम सभी का प्रयास है तथा आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को विधिक सहायता मिले यह सुनिश्चित भी करना है। हम आशान्वित हो कि हमारा कल आज से अधिक सुन्दर, सुरक्षित, सामानता एवं सुख-शांति से भरा हो। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीता यादव ने जिले की भौगोलिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था की संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि आमजनों को शासकीय योजनाओं से निरंतर लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका व प्रशासन एक ही उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं तथा हमारी मंशा है कि लोगों को अपने अधिकारों व शासकीय योजना की पूरी जानकारी हो। लोग जनपद पंचायत कार्यालय के माध्यम से योजनाओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के उद्दबोधन सत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार खाखा ने विधिक सेवाएं तथा इससे जुड़े नवाचार के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेशमा बैरागी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए सभी का आभार व्यक्त किया गया।
मेगा लीगल सर्विस कैम्प में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को स्मार्ट केन, मोटराईज्ड ट्रायसायकल, श्रवण यंत्र तथा 15 हितग्राहियों को परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 20000 हजार रूपये प्रदान किये गये। राजस्व विभाग द्वारा 16 लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही 23 लोगों वन्य प्राणी क्षतिपूर्ति तथा 07 लोगों को पशुपालन विभाग द्वारा बैकयार्ड बकरी पालन हेतु राशि प्रदाय की गई। 12 लोगों को जाति प्रमाण पत्र, 06 महिलाओं की गोद भराई, 06 बच्चों का अन्नप्राशन्न, नोनी सुरक्षा योजनांतर्गत 10 लोगों को एलआईसी बॉण्ड प्रमाण पत्र तथा हितग्राहियों को मच्छरदानी व जाल प्रदाय किया गया। साथ ही अन्य विभाग द्वारा भी हितग्राहियों को सामग्री व सहायता राशि वितरित की गई।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट वंदना दीपक देवांगन, अपर कलेक्टर एस.एस. पैंकरा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 डेविड निकसन लकड़ा,अंकिता तिग्गा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक, संयुक्त कलेक्टर हेमलाल गायकवाड़, आर.एन.पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर दीपक निकुंज, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चेतन साहू सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी व हितग्राही उपस्थित थे।
