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रायपुर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि समाज के सभी वंचित वर्गों को न्याय प्रदान करना और सभी के लिए समान अवसर पैदा करना छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
छत्तीसगढ़ मात्रात्मक डाटा आयोग के मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल www.cgqdc.in के शुभारंभ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने तदनुसार किसानों, वनवासियों, मजदूरों और भूमिहीन लोगों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। सर्वेक्षण राज्य की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कुल मिलाकर करना चाहता है। बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत कोटा था। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अदालत ने सरकार के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए राज्य को मात्रात्मक डेटा जमा करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश को लागू करने के हिस्से के रूप में एक मात्रात्मक डेटा आयोग का गठन किया गया है।मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों से डेटा संग्रह में सहयोग करने का आग्रह किया।सर्वेक्षण के लिए कुल 5,549 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।
