सीएम विष्णुदेव साय ने कर दी बड़ी घोषणा इस सीजन से 3100 रुपए के समर्थन मूल्य में धान की खरीदी.

धान के समर्थन मूल्य को लेकर लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम ने सोमवार को बताया कि मोदी की हर गारंटी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सीजन से 3100 रुपए के समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की जाएगी।

IRN.24

रायपुर: छत्तीसगढ़ सी एम विष्णुदेव साय के दिल्ली से लौटते ही धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की धान खरीदी पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा- ‘‘हमने ‘मोदी की गारंटी’ (चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए) में जो वादा किया है, उसे पूरा किया जाएगा। वादे के मुताबिक धान की खरीदी होगी तथा भुगतान भी होगा।’’ सीएम ने कहा- इस सत्र में जो किसान धान बेच रहे हैं उन्हें मोदी की गारंटी के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। सीएम सोमवार को दिल्ली से लौटे हैं।

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

3100 रुपए में होगी धान की खरीदी

सीएम ने कहा- इसी सीजन से मिलेगा पैसा

धान किसानों से किया था वादा बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य में खरीदी जाएगी। धान की राशि का भुगतान एक किस्त में किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा था कि एक एकड़ जमीन में 21 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। कांग्रेस की सरकार ने इस सीजन में एक एकड़ में 20 क्विंटल धान की खरीदी की बात कही थी।

छत्तीसगढ़ की सियासत में धान बड़ा मुद्दा है। धान खरीदी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अलग-अलग वादे किए थे। कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर फिर से सत्ता में आते हैं तो 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी।मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ने कहा, ‘‘नए चेहरे और पुराने चेहरे सब मिला-जुलाकर मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल के गठन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जल्द हो जाएगा।’’

कब होगा मंत्रिमंडल का गठन

मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सीएम ने कहा, ‘‘कल शाम को मैं दिल्ली गया और आज सुबह लौटा। मैंने वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और कुछ चर्चाएं कीं। बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।’’ छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा के हिसाब से मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 10 और सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।