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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के तीन जिलों के युवाओं के लिए सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की शैक्षणिक योग्यता में छूट दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाडा और सुकमा से सीआरपीएफ कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) में 400 आदिवासी युवाओं की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं पास से कम करके 8वीं कक्षा पास करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को मंजूरी दी गई है।
आदिवासियों के बीच शिक्षा कम होने की ओर इशारा करते हुए गृह मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि स्थानीय युवक नक्सलवाद से मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं लेकिन वो कम शिक्षित कम होने के चलते भर्ती नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आदिवासी युवाओं को आठवीं पास होने पर ही रिक्रूट किया जाए, जिसे कैबिनेट ने मान लिया।
आठवीं पास भी कर सकेंगे आवेदन
केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के नक्सल प्रभावित बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के उन आदिवासी युवाओं को भी सीआरपीएफ भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो आठवीं पास हैं। सरकार का मानना है कि स्थानीय आदिवासी युवाओं के सीआरपीएफ में जुड़ने से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में आसानी होगी।
