बिना किसी प्रमाणित आधार के तहसीलदार पर निलंबन की कार्यवाही असंवैधानिक एवं अन्याय पूर्ण
रायपुर (न्यूज़ डेस्क IRN24) छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने आज रायपुर में एक प्रस्ताव पारित कर सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसीलदार संजय राठौर पर निलंबन की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण एवं और संवैधानिक करार देते हुए तत्काल बहाल करने की मांग सरकार से की है।
उल्लेखनीय है कि सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसीलदार संजय राठौर को जमीन खरीदी बिक्री के एक मामले में कुछ दलाल किस्म के लोगों के द्वारा बिना किसी प्रमाण के गलत आरोप लगाते हुए जनदर्शन में आवेदन दिया गया था जिस पर एक तरफा जांच कार्रवाई करते हुए तहसीलदार का बिना पक्ष जाने उन्हें निलंबित कर दिया गया,
तहसीलदार संजय राठौर पर निलंबन की कार्रवाई को छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने बेहद ही अन्याय पूर्ण बताते हुए सात दिवस का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। संजय राठौर को तत्काल बहाल न करने की स्तिथि में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। संघ ने कहा है कि बिना पर्याप्त संसाधनों एवं स्टाफ की कमी होने के बावजूद कनिष्ठ राजस्व अधिकारी अपना कार्य कर रहे हैं इसके इतर बिना किसी प्रमाणित तथ्य के उनका पक्ष लिए बिना यह कैसी कार्यवाही संघ ने सरकार के समक्ष अपनी तीन प्रमुख मांगों को रखा है
- संजय राठौर को तत्काल बहाल किया जाए
- पूर्व में निलंबित प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायोचित समीक्षा कर बहाली किया जाए
- तहसीलों में पर्याप्त तकनीकी और मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाए।