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बिलासपुर। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में कानून की गिरफ्त में चल रखे छत्तीसगढ़ के चर्चित निलंबित IPS जीपी सिंह ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जी पी सिंह ने अपनी याचिका में कहा गया है, कि पुलिस रिमांड में पूछताछ पूरी होने के बाद ही उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है ,इसलिए अब उनका आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा देने लिए जेल से बाहर आना जरूरी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में जल्द ही सुनवाई होगी।
संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए मांगा मौका
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ EOW की टीम ने पूर्व ACB चीफ जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था,जिसके बाद उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड में लेने के बाद 18 जनवरी को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गयाथा , जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस दौरान कोर्ट ने जी पी सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया था।
निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने एक बार फिर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है, कि ईओडब्लू की जांच पूरी हो गई है। लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं दिया गया है, संपत्ति का ब्यौरा देनेउनका जेल से बाहर आना जरूरी है। फिलहाल इस मामले में सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
जीपी सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा, रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में ACB चीफ
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह 2019 में छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ भी रह चुके हैं। सिंह पर आरोप है कि एंटी करप्शन चीफ रहते हुए छापेमारी का डर दिखाकर कई लोगों से बड़े पैमाने पर वसूली की थी। एसीबी और ईओडब्ल्यू की शिकायत पर जीपी सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (हेट स्पीच) के तहत मामला दर्ज किया गया था। छापेमारी में उनके ठिकानों से कई ऐसे दस्तावेज मिले थे, जिसमें उनपर हेट स्पीच और सरकार के विरुद्ध साजिश रचने का आरोप लगता है। गौरतलब है कि जुलाई के पहले सप्ताह में जीपी सिंह के रायपुर स्थित बंगले के अलावा कई अन्य ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की थी। छापे मे कई दस्तावेज, लेपटॉप और पेन ड्राइव जप्त करने के साथ करीब 10 करोड़ से अधिक की संपत्तियों का पता लगा था।
