छत्तीसगढ़ में शुरू हो सकती है पुरानी पेंशन बहाली योजना, भूपेश बघेल सरकार ने दिए संकेत

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रायपुर । राजस्थान में गहलोत सरकार ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है,लिहाजा यह चर्चा अब तेज हो गई है कि भूपेश बघेल सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जल्द ही कदम उठाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई में चल रही कांग्रेस सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना को बंद करके एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को एक बार फिर बहाल कर दिया है। इससे कर्मचारियों को वेतन की आधी पेंशन मिल सकेगी। योजना का लाभ 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्ति पाने वाले सभी कर्मचारियों को भी मिलेगा।

कैबिनेट में हो चुकी है चर्चा:टी एस सिंहदेव
इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने संकेत दिए हैं कि छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा सकता है।पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि इस विषय पर 18 फरवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो चुकी है। इसपर फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेना है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाली!
छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि राजस्थान ने पुरानी पेंशन बहाल की घोषणा के बाद चर्चा शुरू हुई है। आगे पूरी कार्ययोजना को देखकर और छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद इस पर फैसला करेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान या बाद में छत्तीसगढ़ सरकार किसी नतीजे पहुंच सकती है।

कर्मचारियों में जागी उम्मीद
इधर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में इस बात की उम्मीद जाग गई है कि राजस्थान की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली का आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने जनघोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के फैसले पर विचार करने की बात कही थी। पुरानी पेंशन योजना को बेहाल करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर 13 मार्च को रायपुर स्थित बूढ़ातालाब धरना स्थल में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धरना देकर छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाब बनाएंगे।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 2005 में सरकारी नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करके केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की थी, केंद्र सरकार ने इस योजना को राज्यों के लिए जरुरी नहीं रखा था ,लेकिन बाद में अधिकतर राज्यों ने इस योजना को अपने आप ही अपना लिया था । सालों बाद बीते पिछले कुछ वर्षो से से देश भर के कई राज्यों में कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विरोध करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग तेज कर दी है ।

छत्तीसगढ़ में आवाज उठाना स्वाभाविक:धरमलाल कौशिक
वही भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि राजस्थान में अगर फैसला लिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में भी आवाज उठना स्वाभाविक है। क्योंकि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है ,तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार को लागू करना चाहिए। कौशिक ने कहा कि कर्मचारियों की जो मांग है ,उसे पूरा करना चाहिए।