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छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने मंगलवार को पड़ोसी राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि बोरियों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जाए क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद एक दिसंबर से शुरू हो जाएगी। मंत्री मंगलवार को धान खरीदी शुरू होने को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि धान खरीद के दौरान हर साल पड़ोसी राज्यों से सरकारी खरीद केंद्रों पर बिक्री के लिए धान ले जाने की शिकायत प्राप्त होती है. उन्होंने कहा कि इसका कारण छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक धान खरीद मूल्य दिया जाना है।
सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से धान के ऐसे अवैध परिवहन पर नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो कड़ी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि राज्य भर में 2,311 सहकारी समिति केंद्रों के माध्यम से धान की खरीद की जाएगी। वर्तमान खरीफ सीजन में खरीद का लक्ष्य 105 लाख टन है। धान की बिक्री के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 22.66 लाख से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पहले ही पंजीकरण की तिथि 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 1.13 लाख से अधिक नए किसानों ने पंजीकरण कराया है। सहकारी समितियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य स्तर के अधिकारी संभागीय मुख्यालयों पर धान खरीद शुरू होने से पहले इसकी समीक्षा करें. खरीद के दौरान किसानों को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। बारदानों की आवश्यकता 5.50 लाख से अधिक है। बैग किसानों से भी खरीदे जा सकते हैं।
