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IRN.24(गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़)
पीएम आवास तेजी से पूर्ण किया जाए- उप मुख्यमंत्री शर्मा
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की।उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के काम में तेजी लाई जाए। कार्ययोजना बनाकर इसे समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।इसी प्रकार पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं सहित सभी प्रमुख योजनाओं से जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि की कमी नहीं होगी। सभी ग्राम पंचायतो में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये जा रहे हैं। इन्हें तेजी से पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना बनाएं।श्री शर्मा ने कहा कि कई पात्र हितग्राही जो आवास बनाने में सक्षम नही हैं उन्हें वालेंटियर्स के माध्यम से सपोर्ट दिया जाएगा। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य करने वाले मेंशन की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता हो। जहां मेंशन नही है वहां स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मेंशन की ट्रेंनिंग की व्यवस्था की जाए। निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं की सूची भी आवश्यकता पड़ने पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएं।ग्राम पंचायतों में बनेंगे महतारी सदन- प्रदेश के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए एक सुव्यस्थित महतारी सदन बनाया जाएगा। यह सदन सर्व सुविधायुक्त होगा। इस सदन में महिलाओं की विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उप मुख्यमंत्री ने महतारी सदन की ड्राइंग डिजाइन का अनुमोदन करते हुए इसे तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट होगा, यहां बरामदा, एक बड़ाहाल, किचन और स्टोररूम शौचालय जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे।ग्रामीण सचिवालय का होगा आयोजन- ग्राम पंचायतो में आने वाली समस्याओं, शिकायतो और प्रकरणों के निराकरण हेतु ग्राम पंचायत में प्रति सप्ताह और विकासखण्ड स्तर में 15 दिवस में 1 दिन ग्रामीण सचिवालय लगाने के निर्देश बैठक में दिए गए। अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए।बड़े गांवों का होगा योजनाबद्ध विकास- बड़े गांवों का योजनाबद्ध ढंग से विकास होगा। इसके लिए प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन किया जा रहा है। चयनित गांवों के विकास के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों के शैक्षणिक भ्रमण हमर छत्तीसगढ़ योजना को पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।अमृत सरोवरों में गांव की सुविधा अनुसार पौधारोपण करने, पचरी बनाने और शौचालय बनाने के साथ ही मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन हेतु रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत राज्य में कार्यरत बीसी सखियों, लखपति दीदी, लखपति दीदियों के प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम दर पर ऋण आदि कार्याे की समीक्षा की गई।