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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को घोषणा की कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर योजना के तहत पहली किस्त मिलेगी। योजना के तहत लगभग 3,56,485 पात्र परिवार लाभान्वित होंगे। इन परिवारों को प्रत्येक को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक प्रेस बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इस योजना के क्रियान्वयन का प्रावधान बजट में किया गया है। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और शहरी काश्तकारों को जमीन के मालिकाना हक पर मकान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बघेल ने कहा कि निजी कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि कालोनियों द्वारा नगरीय निकायों को हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए इस भूमि का उपयोग करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
