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रायपुर – छत्तीसगढ़ में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के प्रत्येक परिवार को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत वार्षिक अनुदान के रूप में 6,000 रुपये मिलेंगे, जो इस तरह की योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण बुधवार को शुरू हुआ और 30 नवंबर तक चलेगा। 10 लाख से अधिक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को लाभ होगा।
पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा, एक आधिकारिक बयान में योजना की पंजीकरण प्रक्रिया के शुभारंभ को संबोधित करते हुए उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया।
बघेल ने कहा कि धन भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक संकट के दौरान कर्ज के दुष्चक्र से बचाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
परिवार के मुखिया को आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ सचिव, ग्राम पंचायत को आवेदन जमा करना होगा और अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा।
